अभय शर्मा
बजट घोषणा 2024–2025 में नदबई राजकीय उप जिला अस्पताल को जिला अस्पताल में क्रमोन्नत किया गया था। स्वास्थ्य विभाग ने स्वीकृति जारी करते हुए अस्पताल को 100 बेड से बढ़ाकर 150 बेड की क्षमता का अस्पताल कर दिया गया है। वहीं अस्पताल में मरीजों की बढ़ती संख्या और चिकित्सीय सेवाओं की मांग को देखते हुए, राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने इन अतिरिक्त पदों को भरने का निर्णय लिया है। हाल ही में राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से इन पदों के सृजन के लिए स्वीकृति जारी कर दी है। जिससे अस्पताल में कामकाज में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।
अस्पताल में कामकाज में सुधार की उम्मीद
बीसीएमओ डॉ राहुल कौशिक के अनुसार, लंबे समय से डॉक्टर्स, नर्सों, तकनीकी स्टाफ और अन्य कर्मचारियों की कमी के कारण मरीजों को पूरी स्वास्थ्य सेवाएं देने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। पिछले कुछ महीनों में यहां आने वाले मरीजों की संख्या में तेज़ी से वृद्धि हुई है, जिससे वर्तमान स्टाफ पर अत्यधिक कार्यभार बढ़ गया है। चिकित्सा अधिकारियों ने इस मामले को उच्चाधिकारियों और सरकार के समक्ष रखा था, जिसके बाद विभाग ने इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और अतिरिक्त पदों को भरने के लिए स्वीकृति प्रदान की।
ये हैं नए सृजित पद
बीसीएमओ डॉ राहुल कौशिक ने बताया कि, वरिष्ठ विशेषज्ञा के 2 पद, कनिष्ठ विशेषज्ञ 2 पद, वरिष्ठ चिकित्साधिकारी के 1 पद, चिकित्साधिकारी 5 पद, उप नियंत्रक 1 पद, नर्सिंग अधीक्षक 1 पद, नर्स श्रेणी प्रथम 2 पद, नर्स श्रेणी द्वितीय 8 पद, फार्मासिस्ट संवर्ग 1 पद, रेडियोग्राफर संवर्ग 1 पद, लैब टैक्नीशियन संवर्ग 2 पद, डेंटल टेक्नीशियन 1 पद, ईसीजी टैक्नीशियन 1 पद , नेत्र सहायक 2 पद, फिजियोथेरेपिस्ट 2 पद, सहायक लेखाधिकारी-द्वितीय 1 पद, कनिष्ठ लेखाकार 1 पद, सहायक प्रशा.अधिकारी 1 पद, कनिष्ठ सहायक 2 पद, सूचना सहायक 1 पद, वार्ड ब्वॉय 5 पद , सफाई कर्मचारी 2 पद मशीन विद मैन के 1 पद सृजित किए गए हैं। अस्पताल के कुल मिलकर 46 पदों का सृजन किया गया है।
स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की उम्मीद
इन नए पदों की भर्ती से अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की उम्मीद बढ़ी है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि इन भर्तियों से कस्बा सहित ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले मरीजों को लाभ होगा। अस्पताल में लंबे समय से रिक्त पदों को भरने और अतिरिक्त स्टाफ आने की उम्मीद है। ये नदबई क्षेत्र के नागरिकों के लिए एक राहत का संकेत है।
